महाराष्ट्रात विवाह नोंदणी कशी करावी - संपूर्ण मार्गदर्शक

महाराष्ट्रात विवाह नोंदणी कशी करावी: १९९८ चा कायदा व विशेष विवाह कायदा, अर्ज कुठे करावा, कागदपत्रे, ९० दिवसांची मुदत, शुल्क आणि प्रमाणपत्र.

१० जून, २०२६७ मिनिट वाचनअद्ययावत २० ऑक्टोबर, २०२६

Raj Patil · संस्थापक, विवाह स्वप्न

राज पाटील हे विवाह स्वप्नचे संस्थापक आहेत. ते स्थळ जुळवणी, प्रभावी मॅट्रिमोनी प्रोफाइल आणि महाराष्ट्रीय विवाह परंपरांविषयी लिहितात.

Read this article in English

धार्मिक किंवा पारंपरिक विधीने महाराष्ट्रात लग्न झाले असेल, तर त्याची नोंदणी तुमच्या स्थानिक संस्थेतील विवाह निबंधकाकडे (महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत किंवा ग्रामपंचायत) महाराष्ट्र विवाह मंडळांचे विनियमन आणि विवाह नोंदणी अधिनियम, १९९८ अंतर्गत होते. लग्नानंतर ९० दिवसांच्या आत विवाह ज्ञापन द्यायचे असते, पती-पत्नी आणि तीन साक्षीदार प्रत्यक्ष हजर राहून त्यावर सही करतात, आणि प्रमाणपत्र साधारण काही कामकाजाच्या दिवसांत मिळते. ज्यांना रजिस्टर (कोर्ट) मॅरेज करायचे आहे, किंवा ज्यांचे लग्न या कायद्यात बसत नाही, ते विशेष विवाह कायदा, १९५४ अंतर्गत विवाह अधिकाऱ्याकडे जातात.

पासपोर्ट, जोडीदार व्हिसा, नावात बदल, संयुक्त बँक खाते, विमा-पेन्शनचे वारसदार आणि बहुतेक सरकारी योजना - या सगळ्यांसाठी विवाह प्रमाणपत्र लागते. कोणता कायदा लागू होतो, नोंदणीचे टप्पे, मुदत, शुल्क आणि ऑनलाइन अर्ज कुठे करायचा, हे सगळे या लेखात एकत्र दिले आहे.

महाराष्ट्रात विवाह नोंदणीसाठी कोणता कायदा लागू होतो

प्रत्यक्षात दोन कायदे वापरले जातात, आणि कोणत्या कार्यालयात जायचे हे त्यावरूनच ठरते.

	महाराष्ट्राचा १९९८ चा कायदा	विशेष विवाह कायदा, १९५४
कोणासाठी	महाराष्ट्रात आपापल्या व्यक्तिगत कायद्यानुसार (हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, मुस्लिम इ.) आधीच झालेली लग्ने	रजिस्टर लग्न, आंतरधर्मीय जोडपी, किंवा इतर पद्धतीने आधी झालेल्या लग्नाची नोंदणी
कार्यालय	स्थानिक संस्थेतील विवाह निबंधक	नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे (IGR) विवाह अधिकारी
सूचना कालावधी	नाही	३० दिवसांची जाहीर सूचना
प्रमाणपत्रासाठी वेळ	साधारण काही कामकाजाचे दिवस	सूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून किमान ३० दिवस

"हिंदू जोडपी हिंदू विवाह कायद्याखाली नोंदणी करतात" हा एक सर्रास गैरसमज आहे. हिंदू विवाह कायदा, १९५५ हिंदू विवाह वैध केव्हा ठरतो ते सांगतो - विधी, वय, निषिद्ध नाती. महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष नोंदणी मात्र १९९८ च्या कायद्याखाली होते. नोंदणी महानिरीक्षकांच्या (IGR) संकेतस्थळावरही हेच म्हटले आहे: वैदिक किंवा धार्मिक पद्धतीने झालेल्या विवाहांची नोंदणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अधिकारी करतात, तर IGR चे विवाह अधिकारी विशेष विवाह कायद्याची प्रकरणे पाहतात.

विशेष विवाह कायदा, भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२ आणि पारशी विवाह व घटस्फोट कायदा १९३६ अंतर्गत होणाऱ्या विवाहांना १९९८ चा कायदा लागू होत नाही (कलम २०). पती-पत्नी वेगवेगळ्या धर्मांचे असतील, तर महानगरपालिकेचे निबंधक या कायद्याखाली नोंदणी करत नाहीत; अशी जोडपी विशेष विवाह कायद्याचा मार्ग घेतात. तो मार्ग महाराष्ट्रात कोर्ट मॅरेज या लेखात सविस्तर दिला आहे.

विवाह नोंदणी बंधनकारक आहे का?

होय. १९९८ च्या कायद्याचे कलम ४ सांगते की राज्यात होणाऱ्या प्रत्येक विवाहाची नोंदणी झाली पाहिजे, आणि कलम ६ नुसार ९० दिवसांच्या आत विवाह ज्ञापन सादर करण्याची जबाबदारी पतीची आहे. ते न केल्यास, किंवा खोटी माहिती दिल्यास, ₹१,००० पर्यंत दंड होऊ शकतो (कलम १२).

नोंदणीमुळे लग्न वैध किंवा अवैध ठरत नाही. केवळ नोंदणी झाली नाही म्हणून विवाह अवैध ठरत नाही, असे कलम १० स्पष्टपणे सांगते. पण प्रमाणपत्राशिवाय लग्न झाल्याचा कोणताही शासकीय पुरावा हाती राहत नाही, आणि पुढे तो लागणारे प्रत्येक काम अडते.

१९९८ च्या कायद्याखाली नोंदणी: टप्प्याटप्प्याने

आपले विवाह निबंधक शोधा. पती सामान्यतः जिथे राहतो, किंवा दोघांपैकी कोणीही जिथे राहतो, त्या भागाच्या निबंधकाकडे नोंदणी होते. लग्न कुठे झाले यावरून ते ठरत नाही. महानगरपालिकेत हे काम सहसा आरोग्य विभागाचे विवाह नोंदणी कार्यालय पाहते; गावात ग्रामसेवक (ग्रामविकास अधिकारी) निबंधक असतात.
नमुना 'ड' मधील विवाह ज्ञापन भरा. यात दोघांची माहिती, लग्नाची तारीख व ठिकाण, विधी करणाऱ्या पुरोहितांचे नाव व सही (असल्यास) आणि तीन साक्षीदारांचा तपशील लागतो. अनेक महानगरपालिका हा अर्ज ऑनलाइन घेतात आणि भेटीची वेळ देतात.
कागदपत्रे आणि ₹१०० चा कोर्ट फी स्टॅम्प जोडा. दोघांचा वयाचा व रहिवासाचा पुरावा, लग्नाचा पुरावा (लग्नपत्रिका; पत्रिका नसेल तर ₹१०० च्या स्टॅम्प पेपरवर संयुक्त प्रतिज्ञापत्र), पासपोर्ट आकाराचे फोटो आणि तिन्ही साक्षीदारांची ओळखपत्रे. संपूर्ण यादी विवाह नोंदणीसाठी लागणारी कागदपत्रे या लेखात आहे.
तीन साक्षीदारांसह प्रत्यक्ष हजर राहा. कलम ६(१)(ब) नुसार पती, पत्नी आणि तीन साक्षीदारांनी निबंधकासमोर ज्ञापनावर सही करायची असते. सर्व कागदपत्रांच्या मूळ प्रती सोबत ठेवा; नोंदणीपूर्वी निबंधक ओळख पडताळतात.
शुल्क भरा आणि प्रमाणपत्र घ्या. प्रमाणपत्र नमुना 'इ' मध्ये दिले जाते. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाखाली अधिसूचित मुदत महानगरपालिका-नगरपालिकांसाठी तीन दिवस आणि ग्रामपंचायतीच्या विवाह नोंद दाखल्यासाठी पाच दिवस आहे.

ओळख पटली नाही किंवा कागदपत्रांवरून वैवाहिक स्थिती सिद्ध झाली नाही अशा कारणांनी निबंधकांनी नोंदणी नाकारली, तर ३० दिवसांच्या आत जिल्हा न्यायालयात अपील करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

९० दिवसांची मुदत आणि उशिरा नोंदणी

लग्नानंतर ९० दिवसांच्या आत: नेहमीचे शुल्क.
९० दिवसांनंतर पण एक वर्षाच्या आत: नोंदणी होते, पण ₹१०० पर्यंत विलंब दंड लागतो (कलम ६(२)).
एक वर्षानंतर: कधीही नोंदणी करता येते, ₹५०० पर्यंत दंड भरून.

म्हणजे वर्षानुवर्षे नोंदणी राहून गेलेल्या जोडप्यालाही ती आता करता येते. फक्त खर्च थोडा वाढतो आणि साक्षीदार जमवणे अवघड होते, म्हणूनच पहिल्या तीन महिन्यांत नोंदणी करणे सोपे पडते.

शुल्क

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रसिद्ध मार्गदर्शक सूचनांमध्ये १९९९ च्या नियमांनुसार शुल्क असे दिले आहे: ९० दिवसांच्या आत ज्ञापन दिल्यास ₹५०, ९० दिवसांनंतर पण वर्षाच्या आत ₹१००, आणि वर्षानंतर ₹२००; नोंदवहीतील उताऱ्याच्या प्रमाणित प्रतीसाठी ₹२०. याशिवाय ज्ञापनावर ₹१०० चा कोर्ट फी स्टॅम्प, आणि कार्यालयाने मागितल्यास संयुक्त प्रतिज्ञापत्रासाठी ₹१०० चा स्टॅम्प पेपर लागतो. काही महानगरपालिका ऑनलाइन अर्जासाठी थोडे सेवा शुल्क घेतात, त्यामुळे पैसे भरण्याआधी आपल्या स्थानिक संस्थेच्या पोर्टलवर रक्कम तपासा.

ऑनलाइन अर्ज कुठे करावा

१९९८ च्या कायद्याखालील नोंदणी प्रत्येक स्थानिक संस्था स्वतः चालवते, त्यामुळे संपूर्ण राज्यासाठी एकच संकेतस्थळ नाही.

ग्रामपंचायत क्षेत्र: आपले सरकार पोर्टल वर ग्रामविकास विभागाखाली "विवाह नोंद दाखला" ही सेवा आहे; ग्रामसेवक हे पदनिर्देशित अधिकारी आहेत.
मुंबई: MyBMC पोर्टल वर नागरिक सेवा, आरोग्य, विवाह नोंदणी. त्यानंतर दिलेल्या तारखेला विभागाच्या वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहावे लागते.
पुणे: पुणे महानगरपालिकेच्या services.pmc.gov.in या ऑनलाइन सेवांमध्ये विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राची सेवा आहे.
इतर शहरे: पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आदी महानगरपालिकांचे स्वतःचे पोर्टल किंवा खिडक्या आहेत. महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर पाहा किंवा प्रभाग कार्यालयात विचारा.

अर्ज ऑनलाइन भरला तरी तीन साक्षीदारांसह निबंधकासमोर प्रत्यक्ष हजर राहावेच लागते.

विशेष विवाह कायद्याखाली नोंदणी

रजिस्टर लग्न हवे असेल, किंवा तुमची परिस्थिती १९९८ च्या कायद्यात बसत नसेल, तर विशेष विवाह कायद्याचा मार्ग असा असतो:

दोघांपैकी किमान एक जण किमान ३० दिवस ज्या जिल्ह्यात राहत आहे, तिथल्या विवाह अधिकाऱ्याकडे नियोजित विवाहाची सूचना द्या. महाराष्ट्रात ही सूचना IGR च्या ई-मॅरेज पोर्टल वर आधार पडताळणीसह ऑनलाइन देता येते.
सूचना प्रसिद्ध होते, आणि कायद्याने मान्य केलेल्या कारणांवर कोणीही ३० दिवसांत हरकत घेऊ शकते.
३० दिवसांनंतर, पण सूचना दिल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत, विवाह अधिकारी व तीन साक्षीदारांसमोर विवाह संपन्न होतो आणि प्रमाणपत्राची नोंद होते.

धार्मिक विधीने आधीच लग्न झालेले जोडपेही विशेष विवाह कायद्याच्या कलम १६ खाली नोंदणी करू शकते; त्यातही ३० दिवसांची सूचना असते. IGR च्या सध्याच्या शुल्क तक्त्यानुसार सूचनेसाठी ₹५०, कार्यालयात विवाह संपन्न करण्यासाठी ₹१५० आणि इतर ठिकाणी ₹१,००० शुल्क आहे. संपूर्ण प्रक्रिया आमच्या कोर्ट मॅरेज मार्गदर्शकात आहे.

काही व्यावहारिक टिपा

९० दिवसांच्या आत नोंदणी करा. लग्नानंतरच्या आठवड्यांत साक्षीदार सहज मिळतात आणि शुल्कही सर्वात कमी असते.
वधूचा लग्नाआधीचा रहिवासी पुरावा कार्यालयाने मागितल्यास सोबत ठेवा; मुंबई महानगरपालिकेचा अर्ज तो स्पष्टपणे मागतो.
सर्व कागदपत्रांवरील स्पेलिंग तपासा. प्रमाणपत्रावरील नाव आधार आणि पासपोर्टशी अक्षरशः जुळायला हवे; व्हिसाच्या वेळी एका अक्षराचा फरकही अडचण निर्माण करतो. नाव बदलणार असाल, तर अर्ज करण्याआधी विशेष विवाह कायदा आणि नाव बदल हा लेख वाचा.
डिजिटल आणि प्रमाणित प्रती ठेवा. प्रमाणपत्र स्कॅन करून ठेवा, आणि व्हिसा किंवा इमिग्रेशनचे काम पुढे असेल तर दोन-तीन प्रमाणित प्रती काढून घ्या.
सरकारी योजनांसाठी प्रमाणपत्र आधी लागते. विवाहाशी जोडलेल्या योजनेसाठी अर्ज करणार असाल, तर महाराष्ट्र शासनाच्या विवाह योजना हा लेख पाहा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

आम्ही जिथे राहतो तिथे नव्हे, तर लग्न जिथे झाले तिथे नोंदणी करता येते का? कायद्यानुसार नोंदणी पती, किंवा दोघांपैकी कोणीही, जिथे सामान्यतः राहतो तिथे होते; लग्नाचे ठिकाण निर्णायक नसते. नाशिकमध्ये राहणाऱ्या जोडप्याचे लग्न पुण्यात झाले, तरी नोंदणी नाशिकमध्ये होते.

लग्नाला पाच वर्षे झाली, नोंदणी केलीच नाही. आता उशीर झाला का? नाही. कलम ६(२) नुसार एक वर्षानंतरही, ₹५०० पर्यंत दंड भरून, कधीही नोंदणी करता येते. कागदपत्रे आणि तीन साक्षीदार मात्र लागतातच.

साक्षीदार लग्नाला उपस्थित असायला हवेत का? कायदा त्यांना "विवाहाचे साक्षीदार" म्हणतो. त्यामुळे लग्नाला हजर असलेले आणि वैध ओळखपत्रासह कार्यालयात येऊ शकणारे तीन सज्ञान साक्षीदार निवडा.

आंतरधर्मीय जोडप्याला १९९८ च्या कायद्याखाली नोंदणी करता येते का? पती-पत्नी वेगवेगळ्या धर्मांचे असतील तर महानगरपालिकेचे निबंधक सहसा या कायद्याखाली नोंदणी करत नाहीत. अशा वेळी विशेष विवाह कायदा हाच नेहमीचा मार्ग आहे.

नोंदणी न केलेले लग्न अवैध ठरते का? नाही. केवळ नोंदणी न झाल्याने विवाह अवैध ठरत नाही, असे कलम १० सांगते. तरीही नोंदणी बंधनकारक आहे, आणि बहुतेक कार्यालये पुरावा म्हणून हेच प्रमाणपत्र मागतात.

हा लेख सर्वसाधारण माहितीसाठी आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. शुल्क, अर्जाचे नमुने आणि कार्यालयीन पद्धती बदलतात व स्थानिक संस्थेनुसार वेगळ्या असतात; अर्ज करण्यापूर्वी आपल्या विवाह निबंधक किंवा विवाह अधिकाऱ्यांकडून सध्याच्या अटी तपासून घ्या.

हेही वाचा

अजून योग्य स्थळ शोधत आहात?

विवाह स्वप्न हे महाराष्ट्रभर पडताळलेली स्थळे असलेले मराठी विवाह संकेतस्थळ आहे: