महाराष्ट्रात कोर्ट मॅरेज - प्रक्रिया, कागदपत्रे, खर्च आणि लागणारा वेळ

महाराष्ट्रात कोर्ट मॅरेज (विशेष विवाह कायदा १९५४): पात्रता, ऑनलाइन सूचना, ३० दिवसांची प्रतीक्षा, कागदपत्रे, अधिकृत शुल्क आणि लागणारा वेळ.

१५ ऑगस्ट, २०२६११ मिनिट वाचनअद्ययावत २० ऑक्टोबर, २०२६

Raj Patil · संस्थापक, विवाह स्वप्न

राज पाटील हे विवाह स्वप्नचे संस्थापक आहेत. ते स्थळ जुळवणी, प्रभावी मॅट्रिमोनी प्रोफाइल आणि महाराष्ट्रीय विवाह परंपरांविषयी लिहितात.

Read this article in English

"आम्हाला कोर्ट मॅरेज करायचे आहे" असे म्हणणाऱ्या जोडप्यांपैकी निम्म्यांना खरे तर वेगळीच गोष्ट अपेक्षित असते. काहींचे लग्न घरी विधीने झालेले असते आणि त्यांना फक्त कागदोपत्री नोंद हवी असते. काहींचे लग्न अजून झालेलेच नसते आणि त्यांना सरकारी अधिकाऱ्यासमोरच लग्न करायचे असते. हा लेख दुसऱ्या प्रकाराबद्दल आहे - महाराष्ट्रात विशेष विवाह कायदा, १९५४ अंतर्गत होणाऱ्या कोर्ट मॅरेजबद्दल. तीस दिवसांचा ठरलेला सूचना कालावधी असल्याने सूचनेपासून प्रमाणपत्रापर्यंत महिन्याहून थोडा जास्त वेळ लागतो. तुमचे लग्न आधीच झाले असून फक्त प्रमाणपत्र हवे असेल, तर महाराष्ट्रात विवाह नोंदणी कशी करावी हा लेख तुमच्या कामाचा आहे.

कोर्ट मॅरेज आणि विवाह नोंदणी या वेगळ्या गोष्टी आहेत

भारतात "कोर्ट मॅरेज ॲक्ट" असा कोणताही कायदा नाही. विशेष विवाह कायदा, १९५४ अंतर्गत विवाह अधिकाऱ्यासमोर लागणाऱ्या लग्नाला लोक बोलीभाषेत कोर्ट मॅरेज म्हणतात. यात भटजी लागत नाही, कोणताही धार्मिक विधी लागत नाही आणि मंगल कार्यालयही लागत नाही. विवाह अधिकारी आणि तीन साक्षीदारांसमोर होणारी सही हेच लग्न असते.

याउलट, घरी लग्न झाल्यावर महानगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतीत जाऊन त्या झालेल्या लग्नाची नोंद करणे ही पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे. फरक एका तक्त्यात पाहा.

मार्ग	प्रत्यक्षात काय होते	विधी आवश्यक आहे का	सूचना कालावधी
कोर्ट मॅरेज (विशेष विवाह कायदा, १९५४)	लग्नच विवाह अधिकाऱ्यासमोर संपन्न होते	नाही	तीस दिवस
धार्मिक विधीने लग्न, नंतर नोंदणी (महाराष्ट्राचा १९९८ चा कायदा)	लग्न रीतीरिवाजाने होते, स्थानिक संस्थेचे निबंधक त्याची नोंद घेतात	होय, प्रथेनुसार विधी	नाही
आधीच झालेल्या लग्नाची विशेष विवाह कायद्याखाली नोंदणी (कलम १६)	आधी झालेल्या लग्नाची विवाह अधिकारी नोंद घेतात	आधीच झालेला	तीस दिवस

मुद्दा सोपा आहे. विशेष विवाह कायद्याखाली तुम्ही शासनाला "आमचे लग्न लावून द्या" असे सांगत असता. धार्मिक विधीने झालेल्या लग्नाची महाराष्ट्र विवाह मंडळांचे विनियमन आणि विवाह नोंदणी अधिनियम, १९९८ खाली नोंदणी करताना "आमचे लग्न झाले आहे, त्याची नोंद घ्या" असे सांगत असता. वेळ, कागदपत्रे आणि कार्यालयाच्या किती फेऱ्या - हे सगळे याच एका फरकावरून ठरते.

हा मार्ग साधारणपणे कोण निवडतात

आंतरधर्मीय जोडपी. दोघांपैकी कोणालाही धर्म बदलावा न लागता लग्न करता यावे, हाच या कायद्याचा मुख्य हेतू आहे.
आंतरजातीय जोडपी. जिथे प्रथेनुसार विधी करणे अवघड किंवा वादाचे ठरू शकते, तिथे नोंदणी विवाहाने तो प्रश्नच उरत नाही.
साधे रजिस्टर लग्न हवे असणारे. विधी नको, हॉल नको, पाहुण्यांची यादी नको. काहींची ही आवडच असते आणि तेवढे कारणही पुरेसे आहे.
कुटुंबाच्या पाठिंब्याशिवाय लग्न करणारी जोडपी. घरचे तयार नसतील तेव्हा हा मार्ग लग्नाला पहिल्या दिवसापासून भक्कम कायदेशीर आधार देतो.
लवकर पक्का कायदेशीर पुरावा हवा असणारे. जोडीदार व्हिसा, इमिग्रेशन फाइल किंवा परदेशातील नोकरीसाठी या कायद्याखालील प्रमाणपत्र हा स्पष्ट पुरावा असतो.
मोजके दिवस भारतात असणारे. काही आठवड्यांसाठी आलेली एनआरआय जोडपी लग्नाची तारीख नव्हे, तर सूचनेचा कालावधी लक्षात घेऊन नियोजन करतात.

पात्रतेच्या अटी

कायद्याच्या कलम ४ मधील या अटी लग्नाच्या वेळी दोघांनीही पूर्ण करणे आवश्यक असते.

वय. वराचे वय २१ वर्षे आणि वधूचे वय १८ वर्षे पूर्ण झालेले असावे.
आधीचा जोडीदार हयात नसावा. आधीचे लग्न मृत्यूमुळे किंवा अंमलात आलेल्या घटस्फोटाच्या हुकूमनाम्यामुळे संपलेले असावे.
वैध संमती देण्याची क्षमता. दोघेही वैध संमती देण्यास सक्षम असावेत आणि कायद्याने नमूद केलेल्या मानसिक स्थितीने बाधित नसावेत - ज्यामुळे व्यक्ती विवाहासाठी किंवा अपत्यप्राप्तीसाठी अपात्र ठरते अशा स्थितीसह.
निषिद्ध नात्यांच्या मर्यादेत नसावेत. कायद्यात अशा नात्यांची यादी दिलेली आहे ज्यांच्यात लग्न होऊ शकत नाही. दोघांपैकी किमान एकाला लागू असलेली प्रथा अशा विवाहास परवानगी देत असेल, तरच अपवाद असतो.

यापैकी कशाबद्दलही तुमच्या बाबतीत शंका असेल, तर सूचना दिल्यानंतर नव्हे तर देण्याआधीच वकिलाचा सल्ला घ्या.

टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया

विवाहाची सूचना द्या (कलम ५). दोघेही कायद्यात दिलेल्या नमुन्यातील सूचनेवर सही करून ती विवाह अधिकाऱ्याकडे देतात. सूचनेच्या तारखेच्या आधी लगतचे किमान तीस दिवस दोघांपैकी किमान एक जण ज्या जिल्ह्यात राहत असेल, त्याच जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्याकडे सूचना द्यावी लागते. कोणत्या कार्यालयात अर्ज करता येईल हे यावरच ठरते, आणि इथे चूक झाल्याने सूचना परत जाणे नेहमीचे आहे.
सूचनेची नोंद व प्रसिद्धी (कलम ६). विवाह अधिकारी सूचना विवाह सूचना पुस्तिकेत नोंदवतात - ही पुस्तिका कोणालाही विनाशुल्क पाहता येते - आणि सूचनेची प्रत कार्यालयातील दर्शनी जागी लावून प्रसिद्ध करतात. दोघांपैकी एक जण कायमचा दुसऱ्या जिल्ह्यात राहत असेल, तर तिथल्या विवाह अधिकाऱ्याकडेही प्रसिद्धीसाठी प्रत पाठवली जाते.
तीस दिवसांचा कालावधी (कलम ७). प्रसिद्धीपासून तीस दिवसांत, कलम ४ मधील एखादी अट भंग होत असल्याच्या कारणावरून कोणीही हरकत घेऊ शकते. हरकत मिळाल्यापासून तीस दिवसांत तिची चौकशी करून निर्णय देणे विवाह अधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे.
हरकतीवर निर्णय (कलम ८). हरकत ग्राह्य ठरली, तर विवाह अधिकारी विवाह संपन्न करण्यास नकार देतात; नकाराच्या तारखेपासून तीस दिवसांत दोघांपैकी कोणीही जिल्हा न्यायालयात अपील करू शकते. हरकत आलीच नाही किंवा ती ग्राह्य ठरली नाही, तर पुढचा टप्पा येतो.
दोघे जोडीदार व तीन साक्षीदार हजर राहतात. ठरलेल्या दिवशी तुम्ही दोघे आणि तीन साक्षीदार विवाह अधिकाऱ्यासमोर जाता. तिन्ही साक्षीदार स्वतःची ओळखपत्रे घेऊन प्रत्यक्ष हजर असणे आवश्यक आहे.
घोषणापत्रावर सही. विवाह अधिकारी व तीन साक्षीदारांसमोर दोघेही विहित नमुन्यातील घोषणापत्रावर सही करतात आणि विवाह अधिकारी त्यावर प्रतिस्वाक्षरी करतात.
विवाह संपन्न होतो व प्रमाणपत्र मिळते (कलम १२ व १३). विवाह अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात, किंवा वाजवी अंतरावरील दुसऱ्या ठिकाणी जादा शुल्क भरून विवाह संपन्न करता येतो. त्यानंतर विवाह अधिकारी विवाहाची नोंद विवाह प्रमाणपत्र पुस्तिकेत घेतात आणि त्या नोंदीवर दोघे जोडीदार व तीन साक्षीदार सही करतात. हे प्रमाणपत्र विवाह झाल्याचा निर्णायक पुरावा असते.

बहुतेक ठिकाणी घोषणापत्रावरील सही आणि विवाह एकाच भेटीत होतात. त्यामुळे त्या दिवशी दोघांचीही आणि तिन्ही साक्षीदारांची सकाळ मोकळी ठेवा.

इथे एक मुदत महत्त्वाची आहे. कलम १४ नुसार सूचना दिल्यापासून तीन कॅलेंडर महिन्यांत विवाह संपन्न झाला नाही, तर ती सूचना रद्द (लॅप्स) होते आणि नवी सूचना द्यावी लागते. तीस दिवस संपत आले की लगेच विवाहाची तारीख ठरवून घ्या.

महाराष्ट्रात सूचना कशी द्यावी

महाराष्ट्रात विवाह अधिकारी नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे (IGR) असतात. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि पुणे येथे विवाह नोंदणीची स्वतंत्र कार्यालये आहेत; इतरत्र साधारणपणे जिल्हा मुख्यालयातील दुय्यम निबंधक कार्यालयात विवाह कार्यालय असते.

सूचना IGR च्या ई-मॅरेज पोर्टल वर ऑनलाइन देता येते. लॉगिन तयार करून दोघांची आणि तिन्ही साक्षीदारांची माहिती भरायची, फोटो व अंगठ्याचा ठसा घ्यायचा, आधारवरून दोघांची ओळख पडताळायची आणि वयाचा व पत्त्याचा पुरावा अपलोड करायचा. विवाह अधिकारी फाइल तपासतात, काही त्रुटी असल्यास प्रश्न विचारतात (१५ दिवसांत उत्तर दिले नाही तर अर्ज आपोआप नाकारला जाऊ शकतो), आणि मग शुल्क ऑनलाइन भरायला सांगतात. तीस दिवसांनंतर प्रत्यक्ष विवाहासाठीच कार्यालयात हजर राहावे लागते. जोडीदार परदेशी नागरिक असेल तर आधार पडताळणीऐवजी पासपोर्ट, पत्त्याचा पुरावा आणि अविवाहित असल्याचे प्रमाणपत्र अपलोड करावे लागते.

इतर पद्धतीने आधीच लग्न झालेल्या जोडप्यांचे कलम १६ खालील नोंदणी अर्जही याच पोर्टलवरून जातात; त्यालाही तीस दिवसांची सूचना असते. नोंदणी व मुद्रांक विभागाची हेल्पलाइन ८८८८००७७७७ आहे.

साधारणपणे लागणारी कागदपत्रे

दोघांच्या वयाचा पुरावा - जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा पासपोर्ट.
रहिवासी पुरावा - जिल्ह्यातील तीस दिवसांचे वास्तव्य सिद्ध करण्यासाठी. आधार, मतदार ओळखपत्र, वीज बिल, भाडेकरार किंवा रेशन कार्ड सर्वसाधारणपणे चालते.
दोघांचे पासपोर्ट आकाराचे फोटो, साधारणपणे प्रत्येकी काही प्रती.
विहित नमुन्यातील सूचना अर्ज व घोषणापत्र, कार्यालयाच्या सूचनेनुसार भरलेले व सही केलेले.
दोघांचे स्वतंत्र शपथपत्र - जन्मतारीख, सध्याची वैवाहिक स्थिती आणि दोघे निषिद्ध नात्यांच्या मर्यादेत नसल्याचे नमूद करणारे.
तीन साक्षीदार, प्रत्येकाकडे फोटो ओळखपत्र व पत्ता पुरावा असावा आणि त्या दिवशी प्रत्यक्ष हजर असावेत.
आधीचे लग्न संपल्याचा पुरावा - घटस्फोटितांसाठी घटस्फोटाचा हुकूमनामा, तर विधवा किंवा विधुरांसाठी आधीच्या जोडीदाराचा मृत्यू दाखला.

नेमक्या अटी जिल्ह्यानुसार आणि कार्यालयानुसार बदलतात. काही कार्यालये जादा प्रती, ठरावीक नमुन्यातील शपथपत्र किंवा ठरावीक क्रमाने लावलेली कागदपत्रे मागतात. त्यामुळे फाइल तयार करण्याआधी एकदा विवाह अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात फोन करा किंवा जाऊन या. सर्वसाधारण कागदपत्रांची सविस्तर यादी आमच्या विवाह नोंदणीसाठी लागणारी कागदपत्रे या लेखात आहे.

खर्च आणि लागणारा वेळ

अधिकृत शुल्क अगदी कमी आहे. IGR च्या ई-मॅरेज पोर्टलवरील शुल्क तक्त्यानुसार:

बाब	शुल्क
कलम ६ नुसार सूचना व तिची प्रसिद्धी	₹५०
कलम ६(३) नुसार सूचनेची प्रत्येक जादा प्रत	₹५०
कलम १५ नुसार अर्ज (आधी झालेल्या लग्नाची नोंदणी)	₹१००
विवाह अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात विवाह संपन्न करणे	₹१५०
कार्यालयाबाहेर खासगी ठिकाणी विवाह संपन्न करणे	₹१,०००
विवाह प्रमाणपत्राची प्रमाणित प्रत	₹२५

शुल्क पोर्टलवरूनच ऑनलाइन भरायचे असते. हे दर बदलू शकतात, त्यामुळे पैसे भरण्याआधी पोर्टलवरील तक्ता पाहा - इथल्या आकड्यांवरही आंधळेपणाने विसंबू नका.

खरा खर्च शुल्कात नसतोच. शपथपत्र, नोटरी, झेरॉक्स, फोटो आणि येण्याजाण्याचा खर्च मिळून थोडी रक्कम होते. मोठा फरक पडतो तो वकील किंवा एजंट नेमला तर - ते पूर्णपणे ऐच्छिक असते आणि त्याचा दर तेच ठरवतात.

वेळेबाबत सांगायचे तर तीस दिवसांचा सूचना कालावधी ठरलेला आहे आणि जास्त पैसे भरून तो कमी करता येत नाही. कागदपत्रे पूर्ण असतील अशा सर्वसाधारण प्रकरणात सूचनेच्या तारखेपासून प्रमाणपत्र हातात येईपर्यंत साधारण ३० ते ४५ दिवस गृहीत धरा. हरकत आल्यास व तिची चौकशी करावी लागल्यास, कागदपत्रे अपुरी किंवा विसंगत असल्यास, किंवा कार्यालयात तारखांची गर्दी असल्यास यापेक्षा जास्त वेळ लागतो.

सूचना कालावधी आणि खासगीपणा

तीस दिवसांची जाहीर सूचना हीच जोडप्यांना सर्वात जास्त काळजी वाटणारी गोष्ट असते, आणि ते स्वाभाविकही आहे - ती सार्वजनिक कार्यालयातील सार्वजनिक कागद असते, आणि घरचे विरोधात असतील तर ते उघड होणे भीतिदायक वाटू शकते.

इथे दोन गोष्टी समजून घेणे महत्त्वाचे. पहिली - या सूचनेचा हेतू म्हणजे कायद्याने मान्य असलेली हरकत कोणाला घ्यायची असल्यास संधी देणे. दोघांपैकी कोणी वयाने लहान असणे, आधीचे लग्न टिकून असणे, संमती देण्यास सक्षम नसणे किंवा निषिद्ध नात्यात असणे - अशी कारणे ग्राह्य असतात. केवळ कुटुंबाचा विरोध हे हरकतीचे कारण होत नाही. नुसते "आम्हाला हे लग्न मान्य नाही" असे म्हणून कोणीही पालक कार्यालयात लग्न थांबवू शकत नाही. दुसरी - ही सूचना देण्याची अट आणि ती प्रसिद्ध करण्याची पद्धत यावर भारतीय न्यायालयांमध्ये खटले झाले असून खासगीपणाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे; तसेच जिल्हा पातळीवरील प्रत्यक्ष पद्धतही सर्वत्र एकसारखी नाही.

म्हणूनच इथे सरसकट एकच उत्तर देता येत नाही. तुमची परिस्थिती अवघड असेल - दबाव, हस्तक्षेप किंवा धोक्याची भीती वाटत असेल - तर सूचना दिल्यानंतर नव्हे, तर देण्याआधीच वकिलाशी किंवा विधी सेवा संस्थेशी बोला. तुमच्या जिल्ह्यात सूचना कशी प्रसिद्ध केली जाते, कोणते संरक्षण उपलब्ध आहे आणि तुमच्यापुढे कोणते पर्याय आहेत, हे स्पष्ट विचारा. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण असते आणि तिथे मोफत संपर्क साधता येतो.

लग्नानंतर काय करावे

प्रमाणपत्र जपून ठेवा आणि डिजिटल प्रती काढा. ते स्कॅन करून एक प्रत क्लाउडवर आणि एक प्रिंट वेगळ्या ठिकाणी ठेवा. अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळा ते मागितले जाते.
शक्य असल्यास प्रमाणित प्रती जास्त काढून ठेवा, विशेषतः पुढे व्हिसा किंवा इमिग्रेशनचे काम असेल तर.
नावांचे स्पेलिंग आणि तारखा इतर कागदपत्रांशी ताडून पाहा. प्रमाणपत्रावरील नाव आधार व पासपोर्टशी अक्षरशः जुळायला हवे. एक अक्षराचा फरकही पासपोर्ट व व्हिसाच्या टप्प्यावर मोठा विलंब घडवतो.
पुढील कामांसाठी त्याचा वापर करा - नाव बदल, पासपोर्ट, बँक खाती, विमा वारसदार आणि व्हिसा अर्ज. नाव बदलणार असाल तर विशेष विवाह कायदा - नाव बदलाचे नियम हा लेख वाचा.

अर्ज रखडण्याची नेहमीची कारणे

रहिवासी पुरावा कमकुवत असणे. जिल्ह्यातील तीस दिवसांचे वास्तव्य केवळ खरे असून चालत नाही, ते कागदावर सिद्ध व्हावे लागते.
नावे आणि तारखा न जुळणे. शाळेच्या दाखल्यावर एक स्पेलिंग व आधारवर दुसरे, किंवा दोन वेगवेगळ्या जन्मतारखा असतील तर फाइल अडते.
साक्षीदारांकडे वैध ओळखपत्र नसणे. तिघांनीही मान्य फोटो ओळखपत्र व पत्ता पुरावा घेऊन हजर राहावे लागते.
घटस्फोटाचा हुकूमनामा किंवा मृत्यू दाखला नसणे. आधीचे लग्न कायदेशीररीत्या संपल्याचे मूळ कागदपत्रानेच दाखवावे लागते.
चुकीच्या कार्यालयात अर्ज करणे. त्या जिल्ह्यात दोघांपैकी कोणीही तीस दिवसांची अट पूर्ण करत नसेल, तर कार्यालय सूचना स्वीकारू शकत नाही.
अपुरी शपथपत्रे. चुकीचा नमुना, सही नसणे, किंवा कार्यालयाने मागितलेली नोटरी न करणे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

वकील लागतोच का? कायद्याने वकील अनिवार्य नाही. कागदपत्रे सरळ असतील तर जोडपे स्वतःच ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकते. आधीचे लग्न, कागदपत्रांतील तफावत, हरकतीची शक्यता किंवा सुरक्षिततेची व कौटुंबिक हस्तक्षेपाची काळजी असेल, तर मात्र वकिलाचा सल्ला उपयोगी पडतो.

आई-वडिलांची संमती किंवा उपस्थिती लागते का? नाही. दोघेही वयाची आणि कायद्यातील इतर अट पूर्ण करत असतील, तर पालकांची संमती लागत नाही आणि त्यांनी हजर राहणेही आवश्यक नाही. आवश्यक असतात ते तीन साक्षीदार, आणि ते मित्र, सहकारी किंवा नातेवाईक कोणीही असू शकतात.

वेगवेगळ्या धर्मांच्या जोडप्याला धर्मांतर न करता लग्न करता येते का? होय. हाच विशेष विवाह कायद्याचा मुख्य हेतू आहे. दोघांपैकी कोणालाही धर्म बदलावा लागत नाही आणि कोणताही धार्मिक विधीही करावा लागत नाही.

किती साक्षीदार लागतात? तीन. त्यांनी स्वतःची ओळखपत्रे व पत्ता पुरावा घेऊन विवाह अधिकाऱ्यासमोर प्रत्यक्ष हजर राहावे लागते.

कोर्ट मॅरेज परदेशात आणि व्हिसासाठी चालते का? हे प्रमाणपत्र भारतात विवाहाचा निर्णायक पुरावा असते आणि जोडीदार व्हिसा व इमिग्रेशन फाइलसाठी हेच नेहमीचे कागदपत्र आहे. काही देश त्यावर अपोस्टील किंवा ॲटेस्टेशन मागतात. संबंधित दूतावासाची नेमकी अट तपासा आणि नावे पासपोर्टशी तंतोतंत जुळतील याची खात्री करा.

सूचना किती दिवस वैध राहते? सूचना दिल्यापासून तीन कॅलेंडर महिने (कलम १४). तेवढ्या काळात विवाह संपन्न झाला नाही, तर सूचना रद्द होते आणि नवी सूचना द्यावी लागते.

तीस दिवसांची वाट टाळता येते का? या कायद्याखाली नाही. सूचना कालावधी हा प्रक्रियेचाच भाग आहे. ज्यांना लवकर लग्न करायचे असते ते कधीकधी आपल्याला लागू असलेल्या कायद्याखाली प्रथेनुसार विधी करून त्या लग्नाची १९९८ च्या कायद्याखाली स्थानिक संस्थेकडे नोंदणी करतात, कारण तिथे सूचना कालावधी नसतो - पण हा पर्याय दोघेही त्या कायद्याखाली पात्र असतील तरच उपलब्ध असतो.

कोर्ट मॅरेज ऐकून वाटते तितके किचकट नाही. एक अर्ज, एक प्रतीक्षा आणि तीन साक्षीदारांसह एक सकाळ - एवढेच ते आहे. जिथे अडचण येते तिथे ती जवळपास नेहमी कागदपत्रांचीच असते - न टिकणारा रहिवासी पुरावा, दोन ठिकाणी दोन प्रकारे लिहिलेले नाव, आधार विसरून आलेला साक्षीदार. सूचना देण्याआधीच फाइल नीट जुळवून घ्या, म्हणजे ते तीस दिवस आपोआप निघून जातात.

हा लेख सर्वसाधारण माहितीसाठी आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. नियम, शुल्क आणि कार्यालयीन पद्धती वेळोवेळी बदलतात व जिल्ह्यानुसार वेगळ्या असतात. काहीही करण्यापूर्वी सध्याच्या अटी विवाह अधिकारी किंवा उपनिबंधक कार्यालयाकडून, अथवा वकिलाकडून तपासून घ्या.

हेही वाचा

अजून योग्य स्थळ शोधत आहात?

विवाह स्वप्न हे महाराष्ट्रभर पडताळलेली स्थळे असलेले मराठी विवाह संकेतस्थळ आहे: