हुंडा कायदा आणि लग्नखर्च - कुटुंबांनी काय जाणून घ्यावे

हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ आणि भारतीय न्याय संहितेतील नवी कलमे काय सांगतात, हुंडा-भेटवस्तू-स्त्रीधन यातील फरक आणि लग्नखर्चाची वाटणी कशी करावी.

१५ ऑगस्ट, २०२६१४ मिनिट वाचनअद्ययावत २० ऑक्टोबर, २०२६

Raj Patil · संस्थापक, विवाह स्वप्न

राज पाटील हे विवाह स्वप्नचे संस्थापक आहेत. ते स्थळ जुळवणी, प्रभावी मॅट्रिमोनी प्रोफाइल आणि महाराष्ट्रीय विवाह परंपरांविषयी लिहितात.

Read this article in English

स्थळ जवळपास पक्के झाल्यावर दोन कुटुंबे पहिल्यांदा नीट बसतात. चहा येतो, मोठी माणसे आपापल्या खुर्च्या धरतात, आणि दहा मिनिटांत बोलणे तिकडेच वळते - हॉलचा खर्च कोण करणार, कोणत्या बाजूने किती माणसे येणार, लग्नात काय द्यायचे, आणि "आपल्याकडे नेहमी असेच होते" ते काय. वातावरण सहसा प्रेमाचेच असते, हेतूही चांगलाच असतो. पण त्या खोलीत बसलेल्यांपैकी जवळजवळ कोणालाच माहीत नसते की या बोलण्यातल्या नेमक्या कोणत्या भागाशी कायद्याचा संबंध येतो.

थोडक्यात: भारतीय कायद्यानुसार हुंडा देणे, घेणे आणि मागणे हे गुन्हे आहेत; मात्र स्वेच्छेने दिलेल्या, रूढ आणि माफक लग्नभेटींना परवानगी आहे, आणि वधूचे स्त्रीधन फक्त तिचेच असते. हा कोणाचा दोष नाही, ही फक्त माहितीची उणीव आहे. रूढी आणि कायदा काही ठिकाणी एकत्र चालतात आणि काही ठिकाणी वेगळे होतात. तीन पिढ्या एका ठरावीक पद्धतीने चालत आलेल्या घरात बसून, भेट कुठे संपते आणि गुन्हा कुठे सुरू होतो ही रेषा सहज दिसत नाही. ती रेषा स्पष्ट करण्याचा हा प्रयत्न आहे - म्हणजे दोन्ही कुटुंबांना परवडेल असे लग्न, नकळत ती रेषा ओलांडल्याशिवाय, नीट पार पाडता येईल.

कायदा नेमके काय प्रतिबंधित करतो

यातला मुख्य कायदा म्हणजे हुंडा प्रतिबंधक कायदा, १९६१. कायदेशीर भाषा बाजूला ठेवली, तर त्याचा गाभा फार थोडक्यात सांगता येतो.

कलम २ नुसार हुंडा म्हणजे विवाहातील एका पक्षाने दुसऱ्या पक्षाला, किंवा दोन्हीपैकी कोणत्याही बाजूच्या आई-वडिलांनी अथवा इतर कोणीही, लग्नापूर्वी, लग्नाच्या वेळी किंवा लग्नानंतर कधीही, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे, विवाहाच्या संदर्भात दिलेली किंवा देण्याचे ठरवलेली कोणतीही मालमत्ता किंवा मूल्यवान रोखे. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील मेहर यातून वगळलेले आहे. या कायद्यानुसार हुंडा देणे, घेणे आणि मागणे - तिन्ही गुन्हे आहेत:

हुंडा देणे किंवा घेणे, किंवा त्यात मदत करणे (कलम ३): किमान पाच वर्षे कारावास, आणि किमान ₹१५,००० किंवा हुंड्याची किंमत, यापैकी जी जास्त असेल तेवढा दंड.
हुंडा मागणे, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष (कलम ४): सहा महिने ते दोन वर्षे कारावास आणि ₹१०,००० पर्यंत दंड.
हे गुन्हे अजामीनपात्र आणि आपसात मिटवता न येणारे आहेत (कलम ८) - म्हणजे दोन कुटुंबे आपसांत तडजोड करून प्रकरण संपवू शकत नाहीत.

या व्याख्येतल्या चार गोष्टी लोकांच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त महत्त्वाच्या आहेत.

हा कायदा दोन्ही बाजूंना लागू आहे. देणारा निर्दोष आणि घेणारा दोषी, असे नाही. जे कुटुंब देते ते फक्त दुर्दैवी आहे असे कायदा मानत नाही. देणे आणि घेणे, दोन्हीला प्रतिबंध आहे.
मागणी कोणत्याही बाजूकडून असली तरी ती मागणीच. आपल्या डोक्यात चित्र असते ते वराच्या घरून होणाऱ्या मागणीचे. कायद्याची भाषा त्याहून व्यापक आहे. वधूच्या बाजूकडून झालेली मागणीही त्यातच येते.
वेळेमुळे सूट मिळत नाही. लग्नाआधी, लग्नाच्या दिवशी किंवा लग्नानंतर कधीही मागितलेली अथवा ठरवलेली मालमत्ता एकाच व्याख्येत बसते. लग्नाला दोन वर्षे झाल्यावर आलेली मागणी ही वेगळ्या प्रकारची गोष्ट नाही.
विवाहाशी असलेला संबंध हाच निर्णायक मुद्दा आहे. वस्तूची किंमत किती, किंवा ती कोणत्या विधीत दिली गेली, हे ठरवणारे नाही. ती विवाहाच्या संदर्भात दिली गेली किंवा देण्याचे ठरले - हेच तिला हुंडा बनवते. पूर्वी कायद्यात "विवाहाचा मोबदला म्हणून" असे शब्द होते; १९८४ च्या दुरुस्तीने ते "विवाहाच्या संदर्भात" असे व्यापक केले. त्यामुळे कोणी "अट" असा शब्द वापरला नाही म्हणून व्यवहार सुटत नाही.

फौजदारी कायद्यातील कलमे, आता भारतीय न्याय संहितेत

१ जुलै २०२४ पासून भारतीय दंड संहितेची (IPC) जागा भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) ने घेतली आहे. जुने लेख, एफआयआर आणि काही वकिलांची संकेतस्थळे अजूनही IPC चे क्रमांक देतात, त्यामुळे दोन्ही माहीत असलेले बरे:

कशाबद्दल	जुने IPC कलम	BNS कलम
पती किंवा त्याच्या नातेवाइकांकडून पत्नीशी क्रूरता	४९८अ	८५ (शिक्षा) आणि ८६ (क्रूरता म्हणजे काय)
हुंडाबळी	३०४ब	८०
विश्वासघात (स्त्रीधन परत न दिल्यास वापरले जाणारे)	४०५ व ४०६	३१६

मालमत्तेची बेकायदा मागणी पूर्ण करण्यासाठी स्त्रीचा किंवा तिच्या कुटुंबाचा छळ करणे ही क्रूरताच आहे, असे BNS कलम ८६ स्पष्टपणे सांगते. कलम ८५ खाली तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड, तर कलम ८० खाली हुंडाबळीसाठी किमान सात वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा आहे. यांचे बारकावे वकिलाचा विषय आहेत, लग्नाच्या नियोजनावरील लेखाचा नाहीत. वाचकाने एवढे लक्षात ठेवावे की परिणाम हुंडा प्रतिबंधक कायद्यापुरते मर्यादित नाहीत.

हुंडा, भेटवस्तू आणि स्त्रीधन

प्रामाणिक गोंधळ बहुतेकदा इथेच होतो. एकाच शब्दात तीन वेगवेगळ्या गोष्टी मिसळून जातात, म्हणून इथे नेमकेपणा गरजेचा आहे.

हुंडा म्हणजे विवाहाच्या संदर्भात दिलेली किंवा देण्याचे ठरलेली मालमत्ता. मागणी किंवा घासाघीस हे त्याचे सर्वात स्पष्ट लक्षण असते.

स्वेच्छेने दिलेल्या भेटवस्तू वेगळ्या मानल्या जातात. महाराष्ट्रात प्रत्येक समाजात लग्नात कपडे, दागिने, भांडी आणि रोख रक्कम दिली-घेतली जाते, आणि ते बेकायदेशीर ठरवलेले नाही. कायद्याचे कलम ३(२) लग्नाच्या वेळी वधूला किंवा वराला दिलेल्या भेटी गुन्ह्यातून वगळते, पण तीन अटींवर: त्यांची मागणी झालेली नसावी; कायद्याखालील नियमांनुसार ठेवलेल्या यादीत त्यांची नोंद असावी; आणि वधूच्या बाजूने दिलेल्या भेटी रूढीनुसार असाव्यात व देणाऱ्याच्या आर्थिक स्थितीच्या मानाने अवाजवी नसाव्यात. भेटवस्तूंच्या यादीविषयीच्या १९८५ च्या नियमांनुसार प्रत्येक भेटीचे थोडक्यात वर्णन, अंदाजे किंमत, देणाऱ्याचे नाव आणि त्याचे नाते लिहिलेली, आणि वधू-वर दोघांनी सही केलेली लेखी यादी अपेक्षित आहे. स्वागत समारंभात कोणी काय दिले याची वही बरीच कुटुंबे ठेवतातच. तिचीच जोडप्याच्या सहीची नीट यादी करणे हे छोटे पाऊल आहे, आणि कायदा त्याला मान्यता देतो.

स्त्रीधन ही या संपूर्ण लेखातली सर्वात उपयोगी संकल्पना आहे, आणि सर्वात कमी समजून घेतलेलीही.

स्त्रीधन म्हणजे स्त्रीची स्वतःची मालमत्ता. लग्नाआधी, लग्नाच्या वेळी आणि लग्नानंतर तिला जे मिळते - माहेरहून, सासरहून, नातेवाइकांकडून, पतीकडून, तसेच तिच्या स्वतःच्या कमाईतून आणि वारशातून - ते सर्व यात येते. तिला दिलेले दागिने, तिला दिलेली रोख रक्कम, विधीच्या वेळी तिला दिलेल्या भेटी - या तिच्या आहेत.

यातून पुढील गोष्टी थेट निघतात.

मालक ती स्वतः आहे. लग्न झाले म्हणून पती त्याचा मालक होत नाही. सासरची मंडळी ते सांभाळत असली म्हणून मालक होत नाहीत.
सांभाळणे म्हणजे मालकी नव्हे. वधूचे दागिने सासरच्या किंवा पतीच्या ताब्यातील लॉकरमध्ये ठेवले जाणे हे अगदी सामान्य आहे. एवढ्याने मालकी बदलत नाही. ती त्यावर हक्कदार राहते.
लग्नाचे पुढे काहीही झाले तरी ते तिचेच राहते. काळ लोटला म्हणून स्त्रीधन एकत्र कुटुंबाच्या मालमत्तेत विरघळत नाही. पती किंवा सासरचे लोक ते तिच्यासाठी विश्वस्त म्हणूनच सांभाळतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ मध्येच प्रतिभा राणी विरुद्ध सूरज कुमार प्रकरणात सांगितले आहे.
इतरांना मिळालेले तिच्यापर्यंत पोहोचलेच पाहिजे. हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचे कलम ६ सांगते की स्त्रीऐवजी दुसऱ्या कोणाला हुंडा मिळाला असेल, तर त्याने तो तीन महिन्यांत तिच्या नावे करायला हवा, आणि तोपर्यंत तिच्यासाठी विश्वस्त म्हणून ठेवायला हवा.

यातून निघणारा व्यावहारिक सल्ला भपकेबाज नाही, पण खरोखर उपयोगी आहे. नोंद ठेवा. लग्नाआधी आणि लग्नानंतर दागिन्यांचे फोटो काढून ठेवा. जिथून खरेदी झाली तिथली बिले जपून ठेवा. एक साधी यादी लिहा - वस्तू, अंदाजे वजन किंवा वर्णन, कोणी दिली, कधी दिली. तिची एक प्रत मुलीकडे आणि एक तिच्या माहेरी ठेवा. बँकेचे लॉकर वापरत असाल, तर ते तिच्या नावावर, निदान संयुक्त नावावर ठेवा. हे चांगल्या कुटुंबावर संशय घेणे नाही. जमिनीचा वाद नसतानाही लोक सातबारा जपून ठेवतात, तेच कारण इथेही आहे.

आपल्या मालकीचे नेमके काय आहे हे स्त्रीला कधीच सांगता येत नसेल, तर पुढे ते तिच्या मालकीचे आहे का या प्रश्नाचे उत्तर देणे फार अवघड होऊन बसते. नोंद महत्त्वाची असण्याचे कारण एवढेच आहे.

मानपान आणि रूढी

महाराष्ट्रात लग्न म्हणजे केवळ दोन व्यक्तींचे मीलन नाही. ती दोन कुटुंबांनी एकमेकांना जाहीरपणे स्वीकारण्याची घटना असते, आणि मानपान - म्हणजे दोन्ही घरांमधील मानाच्या देवाणघेवाणीच्या, आहेराच्या आणि आदराच्या रूढी - हा त्या स्वीकाराचा उच्चार असतो. दुसऱ्या घरातील स्त्रियांना साडी-चोळी, पुरुषांना शर्ट किंवा शाल, पेढे-मिठाई, स्वागताचे आणि निरोपाचे छोटे विधी. ही पद्धत प्रदेशानुसार, समाजानुसार आणि घरानुसार बरीच वेगळी असते.

या सगळ्याला "वेगळ्या नावाचा हुंडा" म्हणून झटकून टाकणे प्रामाणिक ठरणार नाही. यातले बरेचसे जे दिसते तेच असते - सौजन्य, विधी, परस्पर आदर, आणि आजपासून ही दोन घरे एकमेकांची झाली याची जाहीर कबुली. त्याला खरे मोल आहे आणि कायद्याचा रोख त्यावर नाही.

त्याचबरोबर, मानपानाच्या नावाखाली कधीच मागणी होत नाही असे म्हणणेही तितकेच अप्रामाणिक ठरेल. कधी रूढीच्या देवाणघेवाणीची यादी होते. कधी ती यादी वाढत जाते. आणि कधी "आपल्याकडे असेच असते" हा शब्द मागणीला नाकारता येणार नाही असे रूप देण्याचे काम करत असतो.

हे दोन प्रकार वेगळे ओळखायला कुटुंबाला कायदेशीर सल्ल्याची गरज नाही. तीन प्रश्न बरेचसे काम करून टाकतात.

ते मागितले गेले होते का? आपण स्वतः ठरवून दिलेली भेट, आणि हातात दिलेल्या यादीत आलेली वस्तू, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
ती अट होती का? बोलून किंवा न बोलता, लग्न त्यावर अवलंबून आहे अशी जाणीव कुठेतरी होती का?
नम्रपणे नकार दिला असता तर काय झाले असते? प्रामाणिक उत्तर "स्थळ अडचणीत आले असते" असे असेल, तर त्याला कोणतेही नाव दिले तरी ते सौजन्य राहिलेले नाही.

नम्र नकार पचवूनही टिकते ती रूढी. जी टिकत नाही, ती दुसरे काहीतरी आहे.

लग्नाचा खर्च कोणी करावा

वरील सर्व गोष्टींपासून वेगळा, पण प्रत्येक कुटुंबाला सोडवावाच लागणारा एक पूर्णपणे रास्त प्रश्न असतो - कशाचा खर्च कोण करणार. याचे एकच बरोबर उत्तर नाही, आणि आज महाराष्ट्रातील कुटुंबे जितक्या वेगवेगळ्या पद्धती वापरतात तितक्या मागच्या पिढीत नव्हत्या.

वधूच्या घरचे यजमान. अनेक घरांतील पारंपरिक पद्धत. वराच्या बाजूने स्वतःचा प्रवास आणि स्वतःचे काही कार्यक्रम सांभाळले जातात.
कार्यक्रमानुसार वाटणी. साखरपुडा एका बाजूने, हळद दुसऱ्या बाजूने, मुख्य विधी दोघांनी मिळून, स्वागत समारंभ दुसऱ्या बाजूने. हिशेब स्वच्छ राहतो.
माणसांच्या संख्येनुसार वाटणी. प्रत्येक कार्यक्रमाचा खर्च कोणत्या बाजूने किती पाहुणे आले त्या प्रमाणात वाटला जातो. दोन्ही कुटुंबांचा आकार खूप वेगळा असेल तिथे हे चांगले चालते, आणि दुसऱ्याच्या खर्चाच्या लग्नात तीनशे माणसे बोलावण्याची अडचणही आपोआप निघून जाते.
ज्याचे पाहुणे त्याचा खर्च. आपल्या पाहुण्यांचा प्रवास, राहणे, कपडे आणि पाहुणचार आपला; फक्त हॉल आणि विधींचा सामाईक खर्च वाटून घ्यायचा.
जोडपे स्वतः खर्च करते. दोघेही कमावते असतील तिथे हे वाढत चालले आहे, कधी दोन्हीकडच्या पालकांच्या ठरावीक वाट्यासह.

यातली कोणतीही पद्धत दुसरीपेक्षा जास्त प्रतिष्ठेची नाही. नुकसान कोणती पद्धत निवडली त्यामुळे होत नाही, तर कोणतीच पद्धत स्पष्टपणे ठरवलीच नाही त्यामुळे होते - दोन्ही कुटुंबे मनातल्या मनात वेगवेगळे गृहीत धरतात, आणि बिले आल्यावर तो फरक समोर येतो.

म्हणून हे बोलणे लवकर करा, एकाच बैठकीत, दोन्हीकडचे आई-वडील आणि मुलगा-मुलगी समोर असताना. जोडप्याचे तिथे असणे महत्त्वाचे आहे. यातून जी नाराजी तयार होईल ती त्यांनाच पुढे आयुष्यभर वागवायची असते, आणि "हे नको असले तरी चालेल" असे सांगणारी माणसेही सहसा तीच दोनच असतात. जोडप्याने समांतरपणे करायच्या व्यापक आर्थिक चर्चेसाठी लग्नापूर्वी पैशांबद्दल बोलणे हा लेख वाचा.

पैशांची चर्चा नीट कशी करावी

साखरपुड्यानंतर नव्हे, आधी विषय काढा. एकदा साखरपुडा झाला, पत्रिका गेल्या आणि तारखा ठरल्या की मागे फिरण्याची किंमत सगळ्यांसाठी झपाट्याने वाढते. नकार देणे सोपे असतानाच अवघड विषय बोलून घ्यावा.
हॉल ठरवण्याआधी एकूण बजेट ठरवा. उलट क्रमाने केले, तर हॉल तुमचे बजेट ठरवतो - आणि तो ते नेहमी वरच नेतो.
ठरलेले लिहून ठेवा, अगदी अनौपचारिकपणे का होईना. कुटुंबाच्या ग्रुपवर एक मेसेज, वहीतले एक पान, बैठकीनंतर पाठवलेला एक निरोप. करार नव्हे - फक्त सामाईक आठवण. दोन कुटुंबांतले बहुतेक लग्नवाद हे सहा महिन्यांपूर्वी खोलीत नेमके काय ठरले होते यावरचे प्रामाणिक मतभेद असतात.
आकडे तोंडाने बोला. "बरे", "व्यवस्थित", "आपल्या प्रतिष्ठेला शोभेल असे" या शब्दांचा अर्थ प्रत्येकाच्या डोक्यात वेगळा असतो. आकड्याचा अर्थ एकच असतो.
"आपल्याला काय हवे" आणि "आपल्याला काय परवडते" ही दोन वाक्ये वेगळी करा. दोन्ही मोठ्याने बोला. "लॉन आणि चारशे पाहुणे आवडतील" आणि "आपण आरामात एवढाच खर्च करू शकतो" ही दोन्ही खरी वाक्ये आहेत, आणि त्यांच्यातले अंतर हीच खरी चर्चा आहे.
प्रत्येक बाजूने बोलणारा एकच माणूस ठेवा. दहा नातेवाईक एकाच वेळी बोलणी करत असतील, तर कोणीही ठरवल्याशिवाय अपेक्षा फुगत जातात.
दिखाव्यासाठी कर्ज काढू नका. स्वागत समारंभासाठी घेतलेले कर्ज ज्या जोडप्याचे पहिले वर्ष ताणते, त्यांनाच ते फेडायचे असते. खऱ्या वस्तूंसमोर खरे आकडे मांडायला सुरुवात करण्यासाठी आमची लग्नाच्या नियोजनाची चेकलिस्ट उपयोगी पडेल.

बोलणी सुरू असताना धोक्याचे संकेत

दोन कुटुंबांतली बहुतेक बोलणी सामान्य आणि सद्हेतूनेच होतात. काही होत नाहीत, आणि ती सहसा अशी दिसतात.

वाढत जाणाऱ्या मागण्या. पहिल्या भेटीत एक गोष्ट निघाली. तिसऱ्या भेटीत चार. मधल्या काळात एकही मागे घेतली गेली नाही. इथे कोणतीही एक वस्तू महत्त्वाची नाही, दिशा महत्त्वाची आहे.
वाढत जाणारी "रूढी". खरी रूढी ठरावीक असते आणि सांगता येते - त्यात नेमके काय येते आणि आणखी कोणाकडे ती पाळली जाते, हे घर सांगू शकते. प्रत्येक वेळी चर्चेत नवा भाग जोडला जाणारी रूढी ही खरी रूढी नसते.
तारीख जवळ आल्यावर आणलेला दबाव. हॉल बुक झाल्यावर, पत्रिका छापून झाल्यावर आणि नातेवाइकांची तिकिटे निघाल्यावर आलेली मागणी ही नेमकी नकार सर्वात महाग पडतो त्या क्षणी आलेली असते. ती वेळ क्वचितच योगायोग असते.
मध्यस्थांमार्फत येणाऱ्या मागण्या. निरोप मध्यस्थामार्फत, नातेवाइकामार्फत किंवा ओळखीच्या माणसामार्फत येतो, थेट कधीच येत नाही, आणि एकत्र बैठकीत तो कोणी पुन्हा बोलून दाखवत नाही. "हे सगळ्यांसमोर सांगा" असे म्हणून पाहा. जे उघडपणे सांगता येत नाही, ते बरेच काही सांगून जाते.
लग्न यावर अवलंबून आहे असा कोणताही सूर. हे वाक्य कितीही मऊ स्वरूपात आले तरी मूळ अडचण तीच राहते. "नाहीतर मोठ्या माणसांना बरे वाटणार नाही" ही सौजन्याचे कपडे घातलेली अटच आहे.
मुलगा किंवा मुलगी अस्वस्थ दिसणे. विषय निघाल्यावर त्यांच्यापैकी कोणी गप्प होत असेल, किंवा स्वतःच्या घरच्यांबद्दल दिलगिरी व्यक्त करत असेल, तर ती माहिती आहे. यासंबंधीचे व्यापक संकेत अरेंज्ड मॅरेजमधील धोक्याचे आणि चांगले संकेत या लेखात दिले आहेत.

तुमच्याकडे मागणी होत असेल तर

तुमच्याकडे आधीच काहीतरी मागितले गेले आहे म्हणून तुम्ही हा लेख वाचत असाल, तर थोडक्यात एवढे.

ती पूर्ण करण्याचे तुमच्यावर बंधन नाही. कायद्याने नाही, रूढीनेही नाही. मागणी हे बिल नसते.
ही माहिती फक्त लग्नाबद्दल नाही, त्या कुटुंबाबद्दल आहे. लग्नाआधीच लग्नाला पैशाची अट घालणारे कुटुंब लग्नानंतर मतभेद कसे हाताळले जातील हेच सांगत असते. तो जास्त महत्त्वाचा संकेत आहे.
तटस्थ मोठ्या माणसाला मध्ये घ्या. दोन्ही घरांना मान्य असलेली आणि निकालात स्वतःचा हितसंबंध नसलेली व्यक्ती, जे दोन कुटुंबे एकमेकांना सांगू शकत नाहीत ते स्पष्टपणे सांगू शकते. बरीच प्रकरणे इथेच मिटतात.
नोंद ठेवा. काय मागितले, कोणी मागितले, कधी मागितले आणि कोणासमोर मागितले हे लिहून ठेवा. मेसेज जपून ठेवा. कदाचित यातले काहीही कधीच लागणार नाही, पण ठेवण्याचा खर्च शून्य आहे.
मदत उपलब्ध आहे हे लक्षात ठेवा. पोलिसांकडे जाता येते; आपत्कालीन क्रमांक ११२ आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात विधी सेवा प्राधिकरण असते आणि तिथे मोफत कायदेशीर सल्ला व मदत मिळते. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५ खाली नेमलेले संरक्षण अधिकारी स्त्रियांना उपलब्ध यंत्रणेपर्यंत पोहोचण्यास मदत करतात. हुंडा प्रतिबंधक कायद्याखाली तक्रार पीडित व्यक्ती, तिचे आई-वडील किंवा नातेवाईक, किंवा मान्यताप्राप्त कल्याणकारी संस्था करू शकते, आणि कलम ७(३) नुसार पीडित व्यक्तीच्या जबाबामुळे तिच्यावरच या कायद्याखाली खटला भरला जात नाही. सगळे एकटीने ठरवायची गरज नाही.
लग्नानंतरपेक्षा लग्नाआधी मागे फिरणे कितीतरी सोपे असते. मोडलेला साखरपुडा त्रासदायक असतो, चारचौघांत बोलला जातो, आणि तरीही निभावता येतो. ज्यांनी तो अनुभव घेतला आहे ते बहुधा सांगतील की तो त्रास काही महिने टिकला, वर्षे नाही. लग्न मोडणे ही याहून पूर्णपणे वेगळ्या पातळीवरची गोष्ट आहे. निर्णय खरोखरच काठावर असेल, तर हा फरक लक्षात ठेवून तो तोलावा.

मुलाच्या कुटुंबासाठी एक छोटी नोंद

हुंड्याविषयी लिहिले जाणारे जवळपास सगळे मुलीच्या बाजूला उद्देशून असते. त्यातून नकळत असे सुचवले जाते की मुलाचे कुटुंब नेहमी फक्त समोरची बाजू असते. प्रत्यक्षात तसे नाही.

घरात मुलगा असेल, तर कधीतरी अपेक्षा तुमच्या दिशेने येणारच - नेहमी वधूच्या घरून नाही, बऱ्याचदा स्वतःच्याच नातेवाइकांकडून. दुसऱ्या घरात काय मिळाले याची आठवण करून देणारी आत्या. "आपले घराणे यापेक्षा कमीत का तडजोड करते" असे वाटणारे काका. तुमची यादी तयार असेलच असे गृहीत धरून ती मागणारा सद्हेतू मध्यस्थ.

हे सगळे नाकारता येते. "आम्ही काही घेत नाही, लग्न नीट पार पडावे एवढेच आम्हाला हवे" हे पूर्ण उत्तर आहे, आणि ते दोन-तीनदा ठामपणे सांगितले की सहसा पुरते. ते लवकर सांगा, ज्या नातेवाइकांनी विषय काढला त्यांच्यासमोरच सांगा, आणि वधूच्या कुटुंबालाही थेट सांगा - म्हणजे त्यांना अंदाज बांधत बसावे लागणार नाही.

ही छोटी गोष्ट नाही. प्रथा खऱ्या अर्थाने इथेच थांबते. प्रत्येक मागणीला ती स्वीकारायला तयार असलेले कोणीतरी लागते, आणि जे कुटुंब स्पष्टपणे ती स्वीकारणार नाही ते त्या व्यवहारातून स्वतःला बाहेर काढून घेते.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

लग्नातल्या भेटवस्तू बेकायदेशीर आहेत का? नाही. मागणी न करता दिलेल्या, रूढीनुसार आणि देणाऱ्याच्या ऐपतीच्या मानाने माफक भेटी यादीत नोंदवलेल्या असतील तर त्या गुन्ह्यातून वगळलेल्या आहेत. एखादी गोष्ट हुंडा ठरते ती विवाहाच्या संदर्भात दिली गेली किंवा देण्याचे ठरले म्हणून. भेटवस्तूंची लेखी यादी करून त्यावर वधू-वरांची सही घ्या; कायदा तीच अपेक्षा ठेवतो आणि पुढे सगळ्यांच्याच उपयोगी पडते.

स्त्रीधन म्हणजे नेमके काय आणि त्याची मालक कोण? स्त्रीला लग्नाआधी, लग्नाच्या वेळी आणि लग्नानंतर मिळालेली मालमत्ता - माहेरहून, सासरहून, पतीकडून, नातेवाइकांकडून, तसेच स्वतःच्या कमाईतून - म्हणजे स्त्रीधन. त्याची मालक ती स्वतः आहे. लग्नामुळे पती किंवा सासरची मंडळी त्याचे मालक होत नाहीत, आणि ते सांभाळायला ठेवल्याने मालकी बदलत नाही. फोटो, बिले आणि लेखी यादी ठेवा, आणि तिची एक प्रत माहेरीही ठेवा.

मानपान म्हणजेच हुंडा का? आपोआप नाही, आणि तसे म्हणणे अन्यायकारक ठरेल. मानपानातले बरेचसे हे दोन कुटुंबांतले खरे रूढ सौजन्य असते. ते वेगळे तेव्हा होते जेव्हा त्याची मागणी होते, यादी वाढत जाते, किंवा लग्न त्यावर अवलंबून आहे असे समजले जाते. तीन प्रश्न विचारा - ते मागितले होते का, ती अट होती का, आणि नम्रपणे नकार दिला असता तर काय झाले असते.

हुंडा देणारे कुटुंबही दोषी ठरते का? कलम ३ नुसार हुंडा देणे हाही घेण्याइतकाच गुन्हा आहे. पण पीडित व्यक्तीच्या जबाबामुळे तिच्यावर या कायद्याखाली खटला भरला जात नाही, असेही कायदा सांगतो. त्यामुळे मागणीची तक्रार करताना या भीतीने मागे हटू नका; वकील किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचा सल्ला घ्या.

४९८अ आणि ३०४ब ची नवी कलमे कोणती? १ जुलै २०२४ पासून पती किंवा त्याच्या नातेवाइकांकडून होणारी क्रूरता (IPC ४९८अ) म्हणजे BNS कलम ८५ (कलम ८६ सह), आणि हुंडाबळी (IPC ३०४ब) म्हणजे BNS कलम ८०. त्या तारखेपूर्वी घडलेल्या गुन्ह्यांना मात्र जुनी IPC कलमेच लागू होतात.

मागणी आई-वडिलांकडून नव्हे तर नातेवाइकांकडून येत असेल तर? कोणाकडून आली यामुळे तिचे स्वरूप बदलत नाही. उलट, काका-आत्या किंवा मध्यस्थामार्फत आलेली मागणी ही ती नाकारता येण्याजोगी ठेवण्याचीच पद्धत असते. ती थेट, एकत्र बैठकीत, आई-वडिलांच्या तोंडून सांगा असे म्हणा. उघडपणे सांगावी लागताच विरून जाणारी मागणी मुळात संपूर्ण कुटुंबाची नव्हतीच.

हुंड्याच्या मागणीवरून लग्न मोडता येते का? साखरपुडा म्हणजे लग्न नव्हे, आणि स्थळ पुढे न्यायचे बंधन कोणत्याही कुटुंबावर नसते. ते मोडणे सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या अवघड असते, हे प्रामाणिकपणे मान्य करायला हवे - पण ज्या पर्यायाशी त्याची तुलना होते आहे त्यापेक्षा ते कितीतरी कमी अवघड आहे. पैशांची देवाणघेवाण आधीच झाली असेल किंवा गुंतागुंत असेल, तर पाऊल उचलण्याआधी कायदेशीर सल्ला घ्या.

लग्न म्हणजे एका दिवसाचा खर्च आणि नशीब चांगले असेल तर दोन कुटुंबांतले पुढची अनेक दशके टिकणारे नाते. पैशाची बाजू नीट सांभाळणारी कुटुंबे ही सर्वात जास्त किंवा सर्वात कमी खर्च करणारी नसतात. ती अशी असतात ज्यांनी आकडे लवकर तोंडाने बोलले, ठरलेले लिहून ठेवले, आणि रूढीला तिच्या योग्य जागी ठेवले - दिली जाणारी गोष्ट म्हणून, देणे लागणारी गोष्ट म्हणून कधीच नाही.

हा लेख सर्वसाधारण माहितीसाठी आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. कायदे, त्यांची कार्यपद्धती आणि त्यांचा प्रत्यक्ष वापर काळानुसार बदलतो आणि प्रत्येक प्रकरणातील वस्तुस्थितीनुसार वेगळा असतो. तुम्हाला हुंड्याच्या मागणीला किंवा तत्सम परिस्थितीला सामोरे जावे लागत असेल, तर इथे लिहिलेल्यावर विसंबून न राहता वकील, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा पोलिसांशी संपर्क साधा.

हेही वाचा

अजून योग्य स्थळ शोधत आहात?

विवाह स्वप्न हे महाराष्ट्रभर पडताळलेली स्थळे असलेले मराठी विवाह संकेतस्थळ आहे: