दरवर्षी महाराष्ट्रातील कितीतरी कुटुंबांना शासनाच्या विवाह योजनेबद्दल नेमके चुकीच्या वेळी कळते - नातेवाइकांच्या लग्नात, स्वतःचे लग्न होऊन गेल्यावर कित्येक महिन्यांनी. तोपर्यंत विवाहाची नोंदणीच झालेली नसते, जातीचा दाखला कधी काढलाच नसतो आणि अर्ज करण्याची मुदत गुपचूप निघून गेलेली असते. या योजना गुप्त नाहीत. त्यांची माहिती नीट पोहोचत नाही एवढेच, आणि त्यांची तयारी लग्नानंतर नव्हे तर लग्नाआधी सुरू करावी लागते.
या लेखात शासन कोणत्या प्रकारच्या विवाह योजना चालवते, त्या साधारणपणे कोणासाठी आहेत, आत्तापासून कोणती कागदपत्रे जमवायला हवीत आणि अर्जाची प्रक्रिया कशी चालते हे सांगितले आहे.
हे वाचण्यापूर्वी एक महत्त्वाची सूचना
महाराष्ट्रातील योजनांचे नियम बदलत असतात. अनुदानाच्या रकमा सुधारल्या जातात, उत्पन्नाच्या मर्यादा बदलतात, पात्रतेच्या अटी कधी कडक तर कधी सैल होतात आणि एखादी योजना एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे जातेही. इथे दिलेली माहिती "सुरुवात कुठून करावी" हे समजण्यासाठी आहे. ती अधिकृत शासकीय मार्गदर्शन नाही आणि कायदेशीर सल्लाही नाही.
म्हणूनच या लेखात कुठेही रकमेचा आकडा दिलेला नाही. एखाद्या संकेतस्थळावर, व्हॉट्सअॅप संदेशात किंवा जुन्या वर्तमानपत्राच्या कात्रणात दिसणारा आकडा आजही तोच असेल असे मुळीच नाही. अर्ज करण्याआधी आणि त्या पैशांवर काहीही ठरवण्याआधी सध्याची नेमकी माहिती तुमच्या जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयाकडून, जिल्हा परिषदेकडून किंवा त्या योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवरून तपासून घ्या.
एका दृष्टिक्षेपात योजना
| योजना | साधारणपणे कोणासाठी |
|---|---|
| आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना | दोघांपैकी एक जोडीदार अनुसूचित जातीचा आणि दुसरा अन्य जातीचा असलेली, कायदेशीर नोंदणी झालेली जोडपी |
| शुभमंगल सामूहिक / नोंदणीकृत विवाह योजना | ठराविक उत्पन्न मर्यादेखालील कुटुंबे, सामूहिक विवाह सोहळ्यातून किंवा नोंदणी विवाहातून लग्न करणारी |
| कन्यादान स्वरूपाची मदत | पात्र कुटुंबांतील वधू, बहुधा शासन किंवा नोंदणीकृत संस्थेच्या सामूहिक विवाह कार्यक्रमाचा भाग म्हणून |
| जिल्हा व समाजसंस्थांचे सामूहिक विवाह | सामूहिक विवाहाचा मार्ग निवडणारी कुटुंबे, जिथे पात्रता शासन नव्हे तर आयोजक संस्था ठरवते |
या तक्त्यात आकडे मुद्दाम टाळले आहेत. हा लाभांचा तक्ता नाही - कोणकोणत्या दारावर टकटक करायची याची यादी आहे.
आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
यातली सर्वात जुनी आणि सर्वाधिक माहीत असलेली हीच योजना. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन म्हणून महाराष्ट्रात बऱ्याच वर्षांपासून ही मदत दिली जाते, तिला केंद्र शासनाचाही पाठिंबा आहे आणि ती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीत येते. जातीच्या भिंती ओलांडून होणाऱ्या विवाहांना उत्तेजन मिळावे आणि नोंदणी झाल्यावर जोडप्याला एकरकमी आर्थिक आधार मिळावा, हा त्यामागचा हेतू आहे.
साधारणपणे कोणासाठी. ही योजना जातीच्या वर्गवारीवर आधारलेली आहे. दोघांपैकी एक जोडीदार अनुसूचित जातीचा आणि दुसरा जोडीदार वेगळ्या जातीचा असलेली जोडपी हे तिचे मुख्य लक्ष्य आहे. वर्गवारीचे वर्णन काळानुसार बदलत आले आहे, त्यामुळे तुमची परिस्थिती सीमारेषेवर वाटत असेल तर गृहीत न धरता थेट कार्यालयात विचारा.
विवाह नोंदणी अनिवार्य आहे. इथेच बहुतेक कुटुंबे अडतात. दोनशे पाहुण्यांसमोर सर्व विधींनिशी झालेले लग्न या योजनेसाठी एकटे पुरत नाही. योजना चालते ती विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रावर. नोंदणी झाली नसेल तर आधी तेच करा - महाराष्ट्रात विवाह नोंदणी कशी करावी या लेखात संपूर्ण प्रक्रिया दिली आहे.
कोणत्या स्वरूपाची कागदपत्रे लागतात. कार्यालयागणिक थोडाफार फरक पडतो, पण मुख्य यादी साधारण ठरलेली असते:
- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
- अनुसूचित जातीच्या जोडीदाराचा जातीचा दाखला आणि दुसऱ्या जोडीदाराचा जातीचा दाखला किंवा तत्सम पुरावा
- दोघांच्या वयाचा पुरावा - जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला
- दोघांचे आधार व रहिवासाचा पुरावा
- दोघांच्या नावाने संयुक्त बँक खाते, त्याच्या पासबुकाची प्रत किंवा रद्द केलेला धनादेश
- पासपोर्ट आकाराचे व दोघांचे एकत्र फोटो, आणि अनेक कार्यालयांत लग्नाचा फोटो
- विहित नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्र किंवा घोषणापत्र
- रीतसर भरलेला अर्ज
अर्ज कुठे करायचा. नेहमीचा मार्ग म्हणजे जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय, आणि ग्रामीण भागासाठी जिल्हा परिषदेचा समाज कल्याण विभाग. महानगरपालिका क्षेत्रात हे काम जिल्हा प्रशासनातील दुसऱ्या कार्यालयाकडे असू शकते. काही जिल्ह्यांत प्रक्रियेचा काही भाग आपले सरकार पोर्टलवरून - https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/ - करता येतो, त्यामुळे प्रत्यक्ष चौकशीबरोबरच तिथेही पाहून घ्या.
रकमेबद्दल. अनुदानाची रक्कम वेळोवेळी बदलत असते - सध्याचा नेमका आकडा तुमच्या समाज कल्याण कार्यालयाकडून किंवा अधिकृत पोर्टलवरून तपासून घ्या. कुठेतरी वाचलेल्या आकड्यावर लग्नाचे अंदाजपत्रक बांधू नका.
मुदतीबद्दल. अशा स्वरूपाच्या योजनांमध्ये विवाहानंतर ठराविक मुदतीत अर्ज करावा लागतो. ही मुदत वर्षानुवर्षे बदलत आली आहे, त्यामुळे सध्या ती किती आहे हे कार्यालयात विचारा. लग्न होऊन वर्ष दोन वर्षे झाली असतील तरी विचारा, पण लवकर विचारा.
शुभमंगल सामूहिक आणि नोंदणीकृत विवाह योजना
मर्यादित उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील मुलींच्या विवाहासाठी ही योजना आधार देते - सामूहिक विवाह सोहळ्यातून किंवा साध्या नोंदणी विवाहातून. तिची अंमलबजावणी सर्वसाधारणपणे महिला व बाल विकास यंत्रणा आणि जिल्हा कार्यालयांमार्फत होते, आणि बहुतेक जिल्ह्यांत प्रत्यक्ष काम सामूहिक विवाह घडवून आणणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थांमार्फत चालते.
साधारणपणे कोणासाठी. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ठरवून दिलेल्या मर्यादेखाली आहे अशी कुटुंबे. ही मर्यादा वेळोवेळी बदलणाऱ्या गोष्टींपैकीच एक आहे, त्यामुळे शेजाऱ्यांकडून ऐकलेल्या आकड्यावर विसंबू नका. वधूचे वय कायदेशीर किमान वयाइतके असावे लागते आणि बहुतांश स्वरूपांत हा पहिलाच विवाह असणे अपेक्षित असते.
सामूहिक विवाहाचा मार्ग प्रत्यक्षात कसा चालतो. जिल्हा कोणताही असो, क्रम साधारण असा असतो:
- नोंदणीकृत संस्था, ट्रस्ट किंवा संघटना ठराविक दिवशी सामूहिक विवाह घेण्यासाठी जिल्हा कार्यालयाकडे परवानगी मागते.
- संस्था इच्छुक जोडप्यांचे अर्ज गोळा करते - सोबत उत्पन्नाचा दाखला, वयाचा पुरावा, आधार आणि फोटो.
- जिल्हा कार्यालय जोडप्यांच्या यादीची छाननी करते आणि पात्र ठरणाऱ्यांना मान्यता देते.
- एकाच दिवशी एकाच ठिकाणी सर्व विवाह पार पडतात, अनेकदा अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत.
- विवाहांची नोंदणी होते आणि पडताळणीनंतर लाभ वितरित होतो.
लाभाची रचना कशी असते. अशा योजनांमध्ये मदत साधारणपणे दोन भागांत दिली जाते - एक भाग वधूला, बहुधा तिच्या नावाच्या किंवा जोडप्याच्या संयुक्त खात्यात, आणि वेगळा भाग सोहळा आयोजित करण्याच्या खर्चासाठी आयोजक संस्थेला. या दोन्ही रकमा वेळोवेळी बदलत असतात - सध्याचे नेमके आकडे तुमच्या समाज कल्याण कार्यालयाकडून किंवा अधिकृत पोर्टलवरून तपासून घ्या.
नोंदणीकृत विवाहाचा मार्ग. सामूहिक सोहळ्यात सहभागी न होता केवळ विवाह नोंदणी करणाऱ्या जोडप्यांनाही योजनेच्या काही स्वरूपांत लाभ मिळतो. तुमच्या जिल्ह्यात हा मार्ग खुला आहे का आणि कोणत्या अटींवर, हे जुन्या परिपत्रकावरून अंदाज बांधण्यापेक्षा जिल्हा कार्यालयातच विचारून घ्यावे.
कन्यादान स्वरूपाची मदत
"कन्यादान योजना" हा शब्द लोक बऱ्याच सैलपणे वापरतात आणि प्रत्येकाच्या तोंडी त्याचा अर्थ वेगळा असतो. या नावाने काही शासकीय कार्यक्रमांतून आणि काही नोंदणीकृत संस्थांच्या कार्यक्रमांतून मदत दिली जाते, आणि अनेक ठिकाणी ती स्वतंत्र योजना नसून सामूहिक विवाह योजनेचाच एक घटक असते.
म्हणूनच नेमक्या याच प्रकारात कुटुंबे "आपण पात्र आहोत" असे गृहीत धरतात आणि नंतर पदरी निराशा येते. शहाणपणाचा मार्ग असा:
- नावाने नव्हे, परिस्थिती सांगून विचारा. वधूच्या कुटुंबाचे उत्पन्न, समाज, लग्न सामूहिक आहे की खासगी - ही माहिती सांगा आणि अशा परिस्थितीसाठी कोणती मदत उपलब्ध आहे ते विचारा.
- ती कोण चालवते ते तपासा. शासन, महामंडळ आणि संस्था यांचे कार्यक्रम एकाच नावाचे असले तरी त्यांचे नियम पूर्णपणे वेगळे असतात.
- रक्कम किंवा पात्रता गृहीत धरू नका. या प्रकारची मदत ठिकठिकाणी बरीच वेगळी असते, आणि अनुदानाची रक्कम वेळोवेळी बदलत असते - सध्याचा नेमका आकडा तुमच्या समाज कल्याण कार्यालयाकडून किंवा अधिकृत पोर्टलवरून तपासून घ्या.
इतर मार्ग, जे विचारल्याशिवाय कळत नाहीत
शासकीय योजना हाच एकमेव आधार नाही, आणि अनेक कुटुंबांसाठी तो सर्वात सहज उपलब्ध असलेला आधारही नाही.
- जिल्हा पातळीवरचे सामूहिक विवाह कार्यक्रम. जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषदा अधूनमधून सामूहिक विवाह कार्यक्रमांना पाठिंबा देतात किंवा ते आयोजित करतात. यांची जाहिरात स्थानिक पातळीवर, बहुतेकदा काही आठवडे आधीच होते, त्यामुळे जिल्हा कार्यालय आणि पंचायत समिती हीच चौकशीची ठिकाणे.
- समाजसंस्था व ट्रस्टचे सामूहिक विवाह. अनेक समाज संघटना, देवस्थाने आणि धर्मादाय संस्था दरवर्षी सामूहिक विवाह घेतात. इथली पात्रता शासन नव्हे तर आयोजक संस्था ठरवते. एका संस्थेला समाजाचे सभासदत्व लागते, दुसरी फक्त उत्पन्न पाहते, तिसरी घरात कमावता माणूस नसलेल्या कुटुंबांना प्राधान्य देते.
- तुम्ही आधीच नोंदणीकृत असलेली महामंडळे. घरातील कोणी एखाद्या कल्याणकारी महामंडळाकडे नोंदणीकृत कामगार असेल, तर त्या महामंडळाकडून सभासदांच्या कुटुंबांना विवाहासाठी मदत मिळते का हे विचारा. अशी सोय काही महामंडळांकडे असते, काहींकडे नसते, आणि तिचा अर्ज समाज कल्याण कार्यालयात नव्हे तर त्या महामंडळाकडे करावा लागतो.
या सगळ्यांत एक गोष्ट समान आहे - हे मार्ग ऑनलाइन शोधून सापडत नाहीत. ते जिल्हा कार्यालयात आणि आपल्या समाजाच्या ओळखीत प्रत्यक्ष विचारूनच सापडतात.
अर्जाची प्रक्रिया, टप्प्याटप्प्याने
योजनेनुसार तपशील बदलतो, पण प्रक्रियेचा साचा जवळपास सर्वत्र सारखाच असतो.
- आपल्याला कोणती योजना लागू होते ते नक्की करा. प्रतिज्ञापत्रे आणि दाखल्यांवर खर्च करण्याआधी जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयात किंवा जिल्हा परिषदेत जाऊन सध्या कोणत्या विवाह योजना सुरू आहेत आणि त्यांच्या आजच्या अटी काय आहेत हे विचारा. काउंटरवरची दहा मिनिटे कित्येक आठवडे वाचवतात.
- विवाह नोंदणी करून प्रमाणपत्र मिळवा. जवळपास प्रत्येक योजना नोंदणीकृत विवाहावरच उभी असते. योजनेचा अर्ज सुरू करण्याआधी नोंदणी करून प्रमाणपत्र हातात घ्या. निबंधक काय मागतात याची यादी विवाह प्रमाणपत्रासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांच्या लेखात दिली आहे.
- ओळख, वय, जात व उत्पन्नाची कागदपत्रे जमवा. दोघांचे आधार व रहिवासाचा पुरावा, दोघांच्या वयाचा पुरावा, योजना जातीशी निगडित असेल तर जातीचे दाखले, आणि उत्पन्नाची अट असेल तर उत्पन्नाचा दाखला. दाखल्यांसाठी अर्ज लवकर करा - त्यांना स्वतःचा वेळ लागतो.
- दोघांच्या नावाने संयुक्त बँक खाते काढा. बहुतांश विवाहविषयक लाभ जोडप्याच्या संयुक्त खात्यात वर्ग होतात. खाते काढा, पासबुक अद्ययावत करून घ्या आणि रद्द केलेला धनादेश फाइलमध्ये ठेवा.
- योग्य कार्यालयात अर्ज दाखल करा. जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय किंवा जिल्हा परिषद, अथवा त्या योजनेसाठी ऑनलाइन सोय असेल तर आपले सरकार पोर्टल. अर्ज पूर्ण भरून द्या - एखादे कागद कमी असलेली फाइल रांगेत सगळ्यात खाली जाते.
- पोहोच घ्या आणि पाठपुरावा करा. तारीख घातलेली पोहोच आग्रहाने मागा, किंवा ऑनलाइन पोहोच क्रमांक नोंदवून ठेवा. फाइल क्रमांक आणि काम पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे नाव लिहून ठेवा, आणि वर्षभर गप्प बसण्याऐवजी ठराविक अंतराने स्थिती विचारत राहा.
- रक्कम मिळण्याआधी पडताळणी होते हे गृहीत धरा. कार्यालय विवाह, दाखले आणि बँक तपशिलाची पडताळणी करते आणि स्थानिक चौकशीही करू शकते. विचारणा झाल्यास लगेच उत्तर द्या, मूळ कागदपत्रे हाताशी ठेवा, आणि पैसे खात्यात जमा होईपर्यंत ते मिळाले असे मानू नका.
अर्ज नाकारले जाण्याची नेहमीची कारणे
बहुतेक अर्ज नाकारले जातात ते कुटुंब पात्र नव्हते म्हणून नव्हे. ते कागदपत्रांतील चुकांमुळे नाकारले जातात, आणि यातल्या जवळपास सगळ्या चुका टाळता येण्यासारख्या असतात.
- विवाहाची नोंदणीच झालेली नसते. हे सर्वात मोठे कारण. धार्मिक विधी कितीही थाटामाटात झाला असला तरी तो प्रमाणपत्राला पर्याय ठरत नाही. तुमच्या बाबतीत हेच घडले असेल तर महाराष्ट्रात विवाह नोंदणी वाचून आधी तेच निस्तरा.
- जातीचा दाखला नसतो किंवा जुळत नाही. जातीशी निगडित योजनांसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला वैध दाखला, बरोबर नावाने आणि बरोबर व्यक्तीच्या नावाने असावा लागतो. वडिलांच्या नावाचा दाखला हा अर्जदाराच्या नावाचा दाखला ठरत नाही.
- वेगवेगळ्या कागदपत्रांत नावाची स्पेलिंग जुळत नाही. आधारवर एक, विवाह प्रमाणपत्रावर दुसरे आणि बँक खात्यावर तिसरे. केवळ याच कारणाने कितीतरी फाइली अडकून पडतात. स्पेलिंग अर्ज करण्याआधी दुरुस्त करा, नंतर नाही. नाव बदलण्याचा विचार असेल तर विशेष विवाह कायद्याखालील नाव बदलाची प्रक्रिया पाहा.
- अर्ज उशिरा केला जातो. विवाहानंतर ठराविक मुदतीत अर्ज करण्याची अट असलेल्या योजनांत ती मुदत गेल्यावर सहसा विषयच संपतो. पहिल्याच भेटीत ही मुदत विचारून घ्या.
- बँकेचा तपशील अपुरा किंवा चुकीचा असतो. संयुक्त खात्याऐवजी एकट्याचे खाते, अद्ययावत नसलेले पासबुक, बँकांच्या विलीनीकरणानंतर बदललेला आयएफएससी, किंवा बंद पडलेले खाते. मंजुरी मिळाल्यानंतरही यामुळे रक्कम परत जाते.
- कागदपत्रे चुकीच्या पद्धतीने साक्षांकित केलेली असतात. कशावर स्वयंसाक्षांकन चालते आणि कशावर राजपत्रित अधिकाऱ्याची सही लागते हे काउंटरवर नीट विचारा आणि एकाच वेळी व्यवस्थित करून घ्या.
विधीने लग्न करण्याऐवजी कोर्ट मॅरेजचा विचार असेल तर नोंदणीचा मार्ग वेगळा असतो, पण योजनेची कागदपत्रे साधारण तीच राहतात - त्यासाठी महाराष्ट्रात कोर्ट मॅरेज हा लेख पाहा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
अर्ज करण्याआधी विवाह नोंदणी करावीच लागते का?
प्रत्यक्षात होय. इथे सांगितलेल्या योजना कायदेशीर नोंदणीकृत विवाहावर आधारलेल्या आहेत आणि कार्यालय सर्वात आधी तेच प्रमाणपत्र पाहते. आधी विवाह नोंदवा, प्रमाणपत्र घ्या आणि मगच योजनेची फाइल सुरू करा.
लग्नानंतर कित्येक वर्षांनी अर्ज करता येतो का?
कधीकधी येतो, पण त्यावर भरवसा ठेवू नका. अशा योजनांत विवाहाच्या तारखेपासून ठराविक मुदतीत अर्ज करावा लागतो आणि ही मुदत एकापेक्षा जास्त वेळा बदलली आहे. तुमचे लग्न होऊन बराच काळ लोटला असेल तर होय किंवा नाही असे स्वतःच ठरवण्याऐवजी जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयात जाऊन विचारा. जाऊन नकार मिळाला तरी फार तर एक सकाळ जाईल.
संयुक्त बँक खाते खरेच आवश्यक आहे का?
बहुतांश विवाहविषयक लाभांसाठी होय. रक्कम जोडप्याला संयुक्तपणे मिळावी अशीच रचना असते आणि कार्यालये याबाबत कडक असतात. इतर कागदपत्रांवर आहेत तशीच नावे घालून दोघांच्या नावाने संयुक्त खाते काढा, पासबुक अद्ययावत ठेवा आणि रद्द केलेला धनादेश जोडा. एखाद्या योजनेत रक्कम फक्त वधूच्या खात्यात जात असेल तर कार्यालय तसे सांगेल.
आमच्या जिल्ह्यात कोणाकडे जायचे?
सुरुवात जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयापासून करा. ग्रामीण भागासाठी जिल्हा परिषदेचा समाज कल्याण विभाग हा नेहमीचा संपर्क असतो, आणि तालुका पातळीवर पंचायत समिती कुठे जायचे ते सांगू शकते. महिला व बाल विकास यंत्रणेमार्फत चालणाऱ्या योजनांसाठी जिल्हा कार्यालय तुम्हाला योग्य ठिकाणी पाठवते. आपले सरकार पोर्टलवर - https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/ - काय उपलब्ध आहे तेही पाहता येते, मात्र प्रत्येक योजना तिथे नोंदलेली असतेच असे नाही.
आंतरधर्मीय विवाहाला आंतरजातीय विवाह योजना लागू होते का?
या प्रश्नाचे उत्तर काळजीपूर्वक द्यावे लागते. आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेची मांडणी जातीच्या वर्गवारीवर आहे - म्हणजे अनुसूचित जातीचा एक जोडीदार आणि अन्य जातीचा दुसरा जोडीदार. तिची रचना धर्मावर आधारित नाही, आणि आंतरधर्मीय विवाह म्हणजे योजनेच्या अर्थाने आपोआप आंतरजातीय विवाह ठरत नाही. मात्र प्रत्यक्षातील परिस्थिती इतकी सरळ नसते. एखादे प्रकरण कसे हाताळले जाईल हे दोघांकडे प्रत्यक्षात कोणते जातीचे दाखले आहेत यावर आणि त्या वेळी लागू असलेल्या नियमांवर अवलंबून असते. त्यामुळे स्वतःहून निष्कर्ष काढण्याआधी तुमचे दाखले घेऊन जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयात जा आणि तुमच्या नेमक्या परिस्थितीबद्दल विचारा.
या योजना फक्त वधूच्या कुटुंबासाठी असतात का?
सगळ्याच नाहीत. आंतरजातीय विवाहाचे प्रोत्साहन जोडप्याला मिळते. सामूहिक विवाहातील मदत बहुधा वधूकडे जाते आणि आयोजक संस्थेसाठी वेगळा घटक असतो. कोणाला काय मिळते हेही कार्यालयात विचारून पक्के करून घेण्यासारखेच आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या विवाह योजनांचा पाठपुरावा करणे नक्कीच फायद्याचे आहे, पण त्यांचा लाभ लवकर सुरुवात करणाऱ्या कुटुंबांनाच मिळतो. विवाह नोंदवा, दाखले वेळेत काढा, सगळीकडे नावाची स्पेलिंग एकसारखी ठेवा आणि लग्नानंतर नव्हे तर लग्नाआधीच जिल्हा कार्यालयात जाऊन प्रश्न विचारा. आणि लेखाच्या सुरुवातीचा मुद्दा पुन्हा लक्षात ठेवा - नियम, उत्पन्न मर्यादा आणि अनुदानाच्या रकमा वेळोवेळी बदलत असतात. इथली माहिती अधिकृत शासकीय मार्गदर्शन नाही आणि कायदेशीर सल्लाही नाही. अर्ज करण्याआधी किंवा त्यावर काही ठरवण्याआधी सध्याची स्थिती तुमच्या जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयाकडून, जिल्हा परिषदेकडून किंवा अधिकृत पोर्टलवरून तपासून घ्या.
हेही वाचा
- महाराष्ट्रात विवाह नोंदणी कशी करावी
- विवाह प्रमाणपत्रासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची यादी
- महाराष्ट्रात कोर्ट मॅरेज - प्रक्रिया आणि खर्च
- विशेष विवाह कायद्याखाली नाव बदलण्याचे नियम
अजून योग्य स्थळ शोधत आहात?
विवाह स्वप्न हे महाराष्ट्रभर पडताळलेली स्थळे असलेले मराठी विवाह संकेतस्थळ आहे:
- मराठी विवाह संस्था · मराठा · ९६ कुळी मराठा · ब्राह्मण · धनगर · सोनार
- पुणे · मुंबई · नाशिक · कोल्हापूर · नागपूर · ठाणे
- घटस्फोटीत स्थळे · एनआरआय स्थळे · वधू वर सूचक केंद्र